गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम और मेघालय के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता

by Priya Pandey
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असम और मेघालय की सरकारों ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को दूर करने के लिए मंगलवार को यहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों ने पहले चरण में छह स्थानों ताराबाड़ी, गिजांग, हाकिम, बोकलापाड़ा, खानपाड़ा-पिलंगकाटा और रतचेरा में सीमा विवाद को हल करने के लिए 29 जनवरी को गुवाहाटी में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसे 31 जनवरी को गृह मंत्रालय को भेजा गया था।

इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन एक विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है, देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया, विकास, समृद्धि और यहां की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक वृहद प्रयास किए।

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस एमओयू के बाद हम दूसरे चरण का काम शुरू करेंगे और अगले 6-7 महीने में बाकी की 6 विवादित जगहों का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि सबसे पहले मैं गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया। आज संकल्प का पहला चरण हो चुका है। यह असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के कारण ही संभव हो सका। मैं समिति के सभी सदस्यों और दोनों राज्यों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अपने राज्यों के बीच और मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे।

असम और मेघालय की सरकारें 884 किलोमीटर की सीमा के साथ लगते 12 “मतभेद के क्षेत्रों” में से छह में अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव लेकर आई थीं। 36.79 वर्ग किमी भूमि के लिए प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार, असम 18.51 वर्ग किमी रखेगा और शेष 18.28 वर्ग किमी मेघालय को देगा।

असम और मेघालय के बीच अंतिम समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बहुत लंबे समय से लंबित है। लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद की शुरुआत 1972 में हुई थी, जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। नए राज्य के निर्माण के लिए प्रारंभिक समझौते में सीमाओं के सीमांकन के विभिन्न रीडिंग के परिणामस्वरूप सीमा मुद्दे सामने आए।

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