सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए इस संगठन से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता को भड़काने के लिए ऑनलाइन मीडिया का प्रयोग कर रहा था।
केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय की ओर से ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। दरअसल, आइबी मंत्रालय का कहना है कि विदेशी आधारित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउट्ंस का सिख फॉर जस्टिस के साथ घनिष्ठ संबंध है।
सरकार को खुफिया इनपुट के आधार पर पता चला कि यह चैनल पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए, मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत आपातकाल शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 18 फरवरी को ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म को ब्लॉक करने का फैसला लिया था।
क्या है सिख फॉर जस्टिस
किसान आंदोलन के दौरान ‘सिख फॉर जस्टिस’ का नाम काफी चर्चा में रहा था। इस संगठन की नींव साल 2007 में अमेरिका में रखी गई थी। ‘सिख फॉर जस्टिस’ का मुख्य एजेंडा पंजाब में अलग से खालिस्तान बनाने का है। अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुका गुरपतवंत सिंह पन्नू इस संगठन का मुख्य चेहरा है। ये संगठन पिछले कई दिनों से पंजाब की जनता को भड़काने का काम कर रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले भी पन्नू ने हिंसा की धमकी दी थी। पन्नू ने कहा था कि अगर कोई हिंसा होती है तो उसके लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार होगी।
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