दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा कि इस बजट का मकसद आर्थिक कल्याण लाना है। हमने अगले पांच सालों में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस बजट की मदद से उसकी रूपरेखा तय की गई है।
उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1.78 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। साल 2013 में हम सत्ता में आए थे। उससे पहले 9 सालों तक एक भी रोजगार नहीं दिया गया था।
मनीष सिसोदिया ने कहा 1.78 लाख सरकारी रोजगार में 51307 पक्की सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी में 2500 रोजगार, हॉस्पिटल में 3000 रोजगार, गेस्ट टीचर के रूप में 25 हजार रोजगार, सैनिटेशन एंट सिक्यॉरिटी में 50 हजार रोजगार दिए गए हैं। अब दिल्ली में लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटते, सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी आम लोगों के घरों के चक्कर काटते हैं।
This year's Budget is called 'Rozgar Budget'!
We aim to create 20 Lakh New Jobs in Delhi, in the next 5 years.
-Dy CM @msisodia #DelhiBudget2022 pic.twitter.com/insg0mreXB
— AAP (@AamAadmiParty) March 26, 2022
बजट की प्रमुख बातें
- पिछले सात सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1.78 लाख सरकारी नौकरी दी है। उससे पहले 9 सालों तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई।
- 78 लाख सरकारी रोजगार में 51307 पक्की सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी में 2500 रोजगार, हॉस्पिटल में 3000 रोजगार, गेस्ट टीचर के रूप में 25 हजार रोजगार, सैनिटेशन एंट सिक्यॉरिटी में 50 हजार रोजगार दिए गए हैं।
- 78 लाख सरकारी रोजगार के अलावा दिल्ली रोजगार पोर्टल की मदद से 10 लाख प्राइवेट रोजगार भी दिए गए हैं।
- अभी 56 लाख लोगों के पास नौकरी है। 5 साल बाद दिल्ली के कुल 76 लाख लोगों तक रोजगार पहुंचाने का लक्ष्य है। दिल्ली में ग्रीन जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग जैसी योजनाओं के प्रमोशन से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन जॉब्स पैदा किए जाएंगे।
- पिछले सात सालों में दिल्ली का बजट ढ़ाई गुणा के करीब हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 75800 करोड़ रुपए का है जो वित्त वर्ष 2014-15 में 30940 करोड़ रुपए का था।
- दिल्ली में अब लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटते, सरकारी दफ्तरो के कर्मचारी आम लोगों के घरों के चक्कर काटते हैं।
- बजट में दिल्ली फिल्म पॉलिसी को लेकर काम किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा. इसी के साथ हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जाएगा।
- दिल्ली सरकार का फोकस रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, एंटरटेंमेंट,कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी में रोजगार देने की है।
- मनीष सिसोदिया ने कहा कि खपत बढ़ाने से विकास होगा। सिसोदिया ने इसके लिए अमेरिका का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को रोजगार देंगे तो वो खर्च करेगा तो खपत बढ़ेगी और विकास होगा।
- रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी सरकार, ताकि खपत को बढ़ाया जा सके। होलसेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय बाजारों में दुकानदारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। गांधी नगर कपड़ा मार्केट को दिल्ली गार्मेंट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। दिल्ली के फूड हब का पुनर्विकास किया जाएगा साथ ही क्लाउड किचन को स्थापित और नियमित किया जाएगा।
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