केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नीट में कथित पेपर लीक मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है और ये भी बताया कि सरकार ने इस बारे में क्या फैसला लिया है। उन्होंने कहा, नीट परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों का हित हमारी प्राथमिकता है। इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हम नीट एग्जाम मामले में हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, जो पूरे केस की जांच करेगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा।
प्रधान ने कहा, बिहार सरकार से हमने जानकारी मांगी है। हम लगातार बिहार सरकार के संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी आ रही है। आज भी कुछ रिपोर्ट आई है। पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है। मामले की डिटेल रिपोर्ट जल्द मिलेगी, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पूरे मामले की तह तक जाएंगे, ताकि आगे इस तरह की बातें सामने न आए।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। छात्र देश का भविष्य हैं। हम देश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। पेपर लीक इंस्टीट्यूशनल फेलियर रहा है। हम ये मानते हैं। मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। दुखद घटना हुई है. चुनौतीपूर्ण समय है। मैं खुद कई छात्रों से मिला हूं। उनकी नाराजगी सही भी है। जो भी कानून के हिसाब से सही होगा, वो हम करेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा, परीक्षा की पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रूप से हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नेशनल टेस्टिंंग एजेंसी (NTA) हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति, अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस पूरे मामले में प्राथमिकता विद्यार्थियों को दी जाएगी।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नेशनल टेस्टिंंग एजेंसी के स्ट्रक्चर उसकी फंक्शनिंग, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए भी हाई लेवल कमेटी से रिकमेंडेशन लिया जाएगा। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। छात्र देश के भविष्य हैं। हम राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि अफवाह न फैलाई जाए। इस मामले में राजनीति न की जाए। सरकार किसी भी सुधार के लिए तैयार है।
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