पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने गुरुवार को पंजाब विधानसभा में केंद्र के तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पेश किया।
बता दें कि पंजाब विधानसभा में 10-11 नवंबर तक दो दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है। किसान तीन अधिनियमित कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ पिछले साल 26 नवंबर से अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर किसान अधिकारिता और संरक्षण) को रद्द करने की माँग कर रहे हैं।
इस बीच किसान नेताओं और केंद्र ने कई दौर की बातचीत की है लेकिन गतिरोध बना हुआ है। किसानों को डर है कि इससे उन्हें मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) प्रभावित होगा और प्राइवेट कंपनियों को मन माने दामों पर फसल की ख़रीद करने की छूट मिल जाएगी।