कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन यह सारी घटना है खबर का रूप नहीं ले पाती है। कांग्रेस से जुड़े बड़े-बड़े नेता अन्य जगहों पर दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में खड़े तो जरूर होते हैं, लेकिन अपने ही शासित राज्य में सबसे अधिक बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठने में भी आगे रहते हैं। राजस्थान में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर मंगलवार को विधानसभा में सरकार को घेरने का प्रयास किया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपितों को सजा का प्रतिशत कम होने पर सवाल उठाया।
कटारिया के सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इंटरनेट मीडिया की अश्लील सामग्री के कारण दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है। इंटरनेट मीडिया पर अश्लील सामग्री परोसी जाती है। इसके कारण ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलवाने के साथ ही ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।
बढते दुष्कर्म की घटनाओं पर बोले धारीवाल CCTV कैमरे लगेंगे इन सभी क्षेत्रों में
धारीवाल ने कहा कि सरकार ने लोक सुरक्षा विधेयक तैयार किया है। विधानसभा में यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो अधिसूचित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक परिवहन में पैनिक बटन लगाना भी अनिवार्य होगा । उन्होंने बताया कि जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 की तीन साल की अवधि में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के 5,793 मामले पुलिस में दर्ज किए गए हैं। ऐसे में प्रतिदिन पांच बच्चियों से दुष्कर्म की घटना हुई है।
उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में 6,628 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म के दर्ज 129 मामलों में 398 आरोपितों को न्यायालय से सजा हुई है। वहीं 4,631 मामलों में न्यायालय में चालान पेश किया गया । 283 मामलों में न्यायालय में चालान पेश किया जाना शेष है। मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कटारिया ने कहा कि राज्य में पाक्सो एक्ट के 50 से ज्यादा न्यायालय होने के बावजूद अब तक 129 आरोपितों को ही सजा हुई,यह हालात ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए ।