सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया कि राजनीतिक पार्टियां आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के बारे में अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट व पूरी जानकारी प्रकाशित करें और बताएं कि उन्हें क्यों चुना गया है।
Credit- Bar and Bench
याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का ज़िक्र करते हुए पांच राज्य विधानसभाओं के चुनाव की ओर इशारा किया।
उपाध्याय ने अदालत से मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिस पर CJI ने कहा कि अदालत इस पर विचार करेगी।
उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले दो फ़ैसलों का खुलेआम उल्लंघन किया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने वकील के हवाले से कहा, “पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है और राजनीतिक दल और उम्मीदवार शीर्ष अदालत के दो फ़ैसलों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।”
