प्राधिकरण ने इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए 17 एजेंसियों का पैनल तैयार करेगा। चयनित एजेंसियों से बिल्डर को ऑडिट कराना होगा। जिन एजेंसियों का चयन कर लिया गया है उनमें आईआईटी कानपुर, एमएनआईटी प्रयागराज, बिट्स पिलानी, एनआईटी जयपुर, सीबीआरआई रुड़की आदि शामिल है।
बाकी देश के नामी संस्थानों से भी स्ट्रक्चर ऑडिट को पैनल में शामिल होने की सहमति प्राधिकरण ने मांगी हुई है। अब आगे जिनकी सहमति आती रहेगा उनको पैनल में शामिल किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑडिट में नींव से लेकर फ्लैट की दीवार और छत समेत अन्य बिन्दुओं पर मजबूती जांची जाएगी।
मजबूती की रिपोर्ट मिलने के बाद ही प्राधिकरण संबंधित परियोजनाओं को अधिभोग प्रमाण पत्र (सीसी) जारी करेगा। अगर कोई स्ट्रक्चर में कमी निकलेगी तो उसे बिल्डर को दूर करवाना होगा। यह बड़ा बदलाव नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रक्चर ऑडिट पॉलिसी में किया है। ऐसा हो जाने से खरीदारों के मन से ये आशंका दूर होगी कि वह जिस फ्लैट में परिवार के साथ रहने जा रहा है वो मजबूत है भी या नहीं। प्राधिकरण अगले महीने से इस पॉलिसी को पूरी तरह से लागू कर देगा।
अब तक बहुमंजिला आवासीय इमारत के लिए प्राधिकरण बिल्डर से स्ट्रक्चर इंजीनियर या एजेंसी का पत्र लेकर अधिभोग प्रमाण पत्र जारी कर देता था। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि पॉलिसी प्रभावी होने के बाद अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए जो भी बिल्डर आवेदन करेगा उसे स्ट्रक्चर ऑडिट करवाकर रिपोर्ट देनी होगी।
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