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गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर ममता बनर्जी की सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने और कम गंभीर मामलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच बल (एसआईटी) के गठन करने का फ़ैसला किया है।
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बता दें कि इस मामले के सुनवाई 3 अगस्त को पूरी हो चुकी है जिसके बाद मुख्य न्यायधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की वृहत्तर पीठ ने आज यह फ़ैसला सुनाया है।
इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने हाइकोर्ट के निर्देश पर राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर हिंसा पर अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
इस रिपोर्ट की पेशगी के नाद ममता सरकार ने उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए लेकिन कोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया। यही नहीं अदालत ने राज्य सरकार को हिंसापीड़ितों को तुरंत मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में हाइकोर्ट ने तीन-सदस्यीय SIT का गठन करते हुए रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का निर्देश दिया है।
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